एमपी में चुनाव कराने तैयार है राज्य निर्वाचन आयोग : प्रदेशभर के कलेक्टरों की कल बुलाई गई बैठक

आरक्षण मुददे को लेकर सीएम शिवराज व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना
तेज खबर 24 भोपाल।
मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही ना सिर्फ प्रदेश की सियासत गरमा गई है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरु कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने 30 जून तक दोनों चुनाव कराने की बात कही है। आयुक्त की बैठक के बाद आयोग ने अब प्रदेश स्तर पर चुनाव गतिविधि की समीक्षा शुरु कर दी है। अयोग अब प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करना चाहता है जिसके लिये 12 मई यानी कल प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की वीडियो कांफ्रेंस बुलाई है। इस बैठक में आयोग के अधिकारी सभी कलेक्टर्स के साथ वीसी में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे। इसके लिये समीक्षा की गई है कि यदि हमें आज चुनाव की घोषणा करना हो तो क्या हम इसके लिये तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है और इन दो सप्ताह में हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। फिलहाल आयोग ने इस संबंध में गुरुवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों की बैठक बुलाई है।

सीएम का विदेश दौरा टला, गृह मंत्री सहित दिल्ली रवाना
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षक के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। एक ओर जहां सीएम ने अपना प्रस्तावित विदेश दौरा रद्द कर दिया है तो वहीं सीएम बुधवार को गृह मंत्री के साथ दिल्ली रवाना हो गए है। सूत्रों की मांने तो दिल्ली में आरक्षण को लेकर सीएम सॉलिसिटर जनरल तुषर मेहता से चर्चा करेंगे।
कांग्रेस व भाजपा की सियासत, ओबीसी कैंडिडेटस को टिकट देने का दावा
पंचायत न नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होते ही कांग्रेस और भाजपा की सियासत गरमा गई है। दोनों ही राजनैतिक पार्टियों की ओर से आज ओबीसी कैंडिडेट्स को टिकट देने के लिये बडे़ ऐलान किए गए। एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में ओबीसी कैंडिडेट्स को 27 प्रतिशत टिकट देगी। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योग्यता रखने वाले ओबीसी कार्यकर्ताओं को इससे ज्यादा सीटों पर टिकट देंगे।